rooftop solar केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजने’ला बळ देत, राज्य शासनाने गरीब आणि अल्प वीज वापरकर्त्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण ‘अतिरिक्त अनुदान योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे आता कमी वीज वापर करणाऱ्या (Low Consumption) ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा (Rooftop Solar) प्रकल्प बसवणे जवळपास मोफत होणार आहे.
राज्यातील आर्थिक दुर्बळ घटकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या उद्देशाने ही योजना आणली गेली आहे. पुढील दोन वर्षांसाठी (मार्च २०२७ पर्यंत) या उपक्रमासाठी तब्बल ₹६५५ कोटी रुपयांचा भरीव निधी वापरला जाणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या खर्चावर ९५ टक्क्यांपर्यंत मोठे अनुदान मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार? rooftop solar
राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत एकूण ५ लाख घरगुती ग्राहकांना लाभ देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात प्रामुख्याने दोन गट समाविष्ट आहेत:
- दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) ग्राहक: १,५४,६२२ ग्राहक.
- सर्वसाधारण गट (General Category): दरमहा १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापर करणारे ३,४५,३७८ ग्राहक.
ओबीसी, एससी, एसटी आणि खुल्या (OPEN) अशा सर्व प्रवर्गातील ग्राहक या योजनेसाठी पात्र असतील, मात्र त्यांच्या वीज वापराच्या मर्यादेवर विशेष लक्ष दिले जाईल.
पात्रतेसाठीच्या प्रमुख अटी:
- वीज कनेक्शन: अर्जदाराकडे वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे.
- वीज वापर मर्यादा: ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या १२ महिन्यांच्या कालावधीतील कोणत्याही महिन्यात वीज वापर १०० युनिटपेक्षा जास्त नसावा.
- थकबाकीमुक्ती: ग्राहकाचे वीज बिल पूर्णपणे थकबाकीमुक्त असणे गरजेचे आहे.
- पूर्वीचा लाभ: यापूर्वी कोणत्याही छतावरील सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
अनुदानाची रचना: किती पैसे भरावे लागतील?
१ किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी या योजनेत ₹५०,०००/- खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून यावर ₹३०,०००/- चे अनुदान मिळते. उर्वरित रकमेवर राज्य सरकार अतिरिक्त अनुदान देत असल्याने, लाभार्थ्याला भरावी लागणारी रक्कम खालीलप्रमाणे लक्षणीयरीत्या कमी होते:
| लाभार्थी प्रवर्ग | लाभार्थ्याने भरावयाची रक्कम | मिळणारे एकूण अनुदान |
| दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) | ₹२,५००/- | ₹४७,५००/- (९५% अनुदान) |
| अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) | ₹५,०००/- | ₹४५,०००/- |
| सर्वसाधारण (OPEN) गट | ₹१०,०००/- | ₹४०,०००/- |
Export to Sheets
महत्वाचे: BPL ग्राहकांना फक्त ₹२,५०० भरून ही योजना मिळणार आहे, ज्यामुळे ते कायमस्वरूपी मोफत विजेच्या लाभासाठी पात्र ठरतील.
अंमलबजावणी आणि प्राधान्यक्रम
या योजनेची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीच्या (MSEDCL) माध्यमातून केली जाईल.
- प्राधान्य: BPL ग्राहकांना प्रथम प्राधान्य असेल.
- इतर ग्राहक: १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या इतर सर्वसाधारण ग्राहकांसाठी ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Serve) हे तत्त्व लागू असेल.
- दुर्गम भाग: सुरुवातीला मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली यांसारख्या दुर्गम भागातील लाभार्थ्यांना योजनेत प्राधान्य दिले जाईल.
अर्ज कसा करायचा आणि पुढील जबाबदारी
लाभार्थ्याने सर्वप्रथम केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित झाल्यानंतर, संबंधित पुरवठादार/विक्रेता (Supplier) पुढील पाच वर्षांसाठी तिची देखभाल आणि दुरुस्ती (Maintenance and Repair) करण्यासाठी जबाबदार असेल.
कमी वीज वापर असलेल्या ग्राहकांसाठी मोफत विजेची संधी देणारी आणि मार्च २०२७ पर्यंत चालणारी ही योजना नक्कीच दिलासादायक आहे.